शिमला. सरकारी कर्मचरी बच्चों के लिए लिया गया एजूकेशन लोन अब 60 किश्तों में चुका सकेंगे। पहले 40 किश्तों की शर्त थी। एजुकेशन लोन लेने वाले कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब हर महीने उन्हें दो हजार रुपए की किश्त का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था अब उन्हें हर महीने अधिकतम एक हजार रुपए चुकाना पड़ेगा। वित्त विभाग अब तक 751 मामलों को मंजूरी दे चुका है। सालाना बजट में लोन के लिए तीन करोड़ का प्रावधान था। प्रधान सचिव वित्त डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि विभिन्न विभागों में डीडीओ के पास काम के बोझ को देखते हुए हिमाचल एजी में नया प्रावधान करवाया है।
1.91 लाख कर्मचारी लोन के दायरे में-प्रदेश में 1.91 लाख नियमित कर्मचारी एजूकेशन लोन ले सकते हैं। कर्मचारियों को एजी ऑफिस में इसके लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। लोन केवल प्रोफेशनल कोर्स के लिए ही मिलेगा। हर कर्मचरी 75 हजार रुपए तक लोन ले सकता है।
