अजमेर.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में शिथिलता को लेकर असमंजस बना हुआ है। बोर्ड में चर्चा है कि मौखिक आदेश पर एक महीने शिथिलता और बढ़ा दी है, जबकि प्रशासन का दावा है कि केवल फाइलें जमा हो रही हैं।फाइलों में कमियां मिलने पर वापस लौटाई जाएंगी।बोर्ड में प्राइवेट स्कूल संचालकों के हंगामे के बाद से स्कूल संचालकों के मान्यता संबंधी आवेदन जमा होना शुरू हो गए हैं। बोर्ड सूत्रों का कहना है कि प्रशासन के मौखिक आदेश के बाद स्कूलों की फाइलें जमा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने मान्यता नियमों में एक महीने की शिथिलता और प्रदान कर दी है। कुछ स्कूलों के आवेदन बोर्ड में जमा किए गए हैं।
यह विवाद
राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 9 व 11 की अस्थाई और स्थाई मान्यता प्रदान की है। अब इन स्कूल के संचालक बोर्ड से कक्षा 10 व 12 की अस्थाई व स्थाई मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन मान्यता नियमावली बी के तहत प्रत्येक आवेदक को स्कूल में खेल मैदान और भू -रूपांतरण की शर्त पूरी करना आवश्यक है। बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार ने 31 अगस्त तक ही दोनों नियमों में शिथिलता प्रदान की थी।
31 अगस्त से पूर्व आए संचालकों को बोर्ड ने नियमानुसार रियायत प्रदान कर दी। अब बोर्ड सभी औपचारिकताएं ही पूरी होने पर ही फाइलें जमा करेगा। स्कूल संचालकों का तर्क है कि राज्य सरकार ने जब मान्यता आदेश ही 31 अगस्त के बाद जारी किए हैं, तो नियमानुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई शिथिलता मिलनी चाहिए।
स्कूल बंद कराएंगे
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के संरक्षक शक्तिसिंह गौड़ ने बोर्ड प्रशासन पर हठधर्मिता का आरोप लगाया है। गौड़ का कहना है कि प्रदेश के 80 फीसदी सरकारी स्कूलों के पास ही खेल मैदान की सुविधा नहीं है, फिर बोर्ड प्राइवेट स्कूलों से कैसे अपेक्षा कर सकता है। प्राइवेट स्कूल केवल खेल मैदान वाली शर्त में रियायत मांग रहे हैं। शेष सभी नियमों में सहयोग के लिए प्राइवेट स्कूल तैयार हैं। यह बड़ा मुद्दा है और यदि बोर्ड प्रशासन नहीं मानेगा तो प्रदेश भर में स्कूल बंद कराए जाएंगे।
200 स्कूलों की मान्यता जारी
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के लगभग 200 स्कूलों को राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है। अब इसके बाद ये स्कूल बोर्ड से कक्षा 10 व 12 वीं की अस्थाई व स्थाई मान्यता के लिए परेशान हो रहे हैं। यदि समय पर मान्यता जारी नहीं की जाती है, तो विद्यार्थियों को भी अगली कक्षाओं के लिए परेशानी होगी। इसे देखते हुए बोर्ड से आग्रह किया जा रहा है कि वे नियमों में शिथिलता प्रदान कर मान्यता जारी करें।
'मान्यता की फाइलें जमा करना शुरू कर दी हैं। स्क्रूटनी के दौरान जिन फाइलों में कमियां मिलेंगी, उन्हें वापस लौटाया जाएगा। राज्य सरकार ने 31 अगस्त तक ही नियमों में शिथिलता प्रदान की थी। नए आदेश कुछ आए नहीं हैं।'
मिरजूराम शर्मा, सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
