पटना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) कर्मियों को प्रोन्नति में वरीयता के साथ-साथ आरक्षण की सुविधा बरकरार रखी जाएगी। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट पिटीशन (सिविल) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एससी-एसटी कल्याण विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा करके निर्णय लेने का निर्देश दिया था।शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के एससी-एसटी कर्मियों को बड़ी राहत मिली। बैठक में कुल 32 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली 2012, बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 में संशोधन और वृक्ष संरक्षण योजना भी शामिल है।संविदा पर पशु मित्रों की नियुक्ति
मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की योजनाओं को सरजमीं पर उतारने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 4259 पशु मित्रों की नियुक्ति होगी। योजना पर 1064.75 लाख रुपये खर्च होंगे।
अतिरिक्त डीजल अनुदान : सूखे की स्थिति को देखते हुए धान के लिए पूर्व में स्वीकृत 5 सिंचाई तथा मक्का के लिए 3 सिंचाई के अतिरिक्त एक सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की दर 20 रुपये से 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इसके लिए 17.94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
http://www.bhaskar.com/article/BIH-promotion-will-continue-to-facilitate-in-reservation-3664997.html
मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की योजनाओं को सरजमीं पर उतारने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 4259 पशु मित्रों की नियुक्ति होगी। योजना पर 1064.75 लाख रुपये खर्च होंगे।
अतिरिक्त डीजल अनुदान : सूखे की स्थिति को देखते हुए धान के लिए पूर्व में स्वीकृत 5 सिंचाई तथा मक्का के लिए 3 सिंचाई के अतिरिक्त एक सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की दर 20 रुपये से 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इसके लिए 17.94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
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