हरियाणा में हेडमास्टरों की पदोन्नति पर विवाद

चंडीगढ़ : हरियाणा में मास्टर से मिडिल स्कूल हेड मास्टरों की पदोन्नति प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। प्रदेश सरकार ने मास्टरों की पदोन्नति के लिए जो सेवा नियम तैयार किया है, उसके आधार पर करीब 70 फीसदी मास्टर पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। इन मास्टरों के बीए में 50 प्रशित अंक नहीं हैं। लिहाजा उन्हें अब प्रमोशन के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ सकती है। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक अश्विनी कुमार से मुलाकात कर मास्टरों की पदोन्नति के इस सर्विस रूल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। रमेश मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करते हुए कहा कि पुरानी भर्तियों पर नए सर्विस नियम लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए मास्टरों की पदोन्नति बीए में 50 फीसदी अंक की बजाय वरीयता के आधार पर की जानी चाहिए। प्रदेश सरकार ने 5548 मास्टरों को मिडिल स्कूल हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। इसके तहत सिर्फ उन मास्टरों को पदोन्नति मिलेगी, जिनके बीए में 50 प्रतिशत या अधिक अंक हैं।
इन मास्टरों की भर्ती 1983 से 1996 के बीच की है। मास्टरों की दलील है कि उस समय बीए में इतने अधिक अंक हासिल नहीं हो पाते थे। लिहाजा अब 50 प्रतिशत की अनिवार्यता से उनकी प्रमोशन पर असर पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक का कहना है कि अतिरिक्त निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग के साथ मास्टर वर्ग एसोसिएशन की आपत्ति मंगवा ली है। इसे राज्य सरकार के विचाराधीन पेश किया जाएगा। रमेश मलिक ने कहा कि यदि राज्य सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती तो 19 जून से अवकाश की अवधि के दौरान पांच जिला मुख्यालयों पर क्रमिक धरने दिए जाएंगेष। 19 जून को जींद में, 20 को सोनीपत, 21 को हिसार, 22 को करनाल तथा 23 जून को भिवानी में धरना दिया जाएगा।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-06-18&pageno=4