सीकर.जिला परिषद के मार्फत हो रही ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सीकर व झुंझुनूं के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसी विधायकों पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं आरपीएससी से भर्ती कराने की मांग उठा रहे हैं। आंदोलन के बीच राज्य सरकार तीसरा रास्ता निकालने की फिराक में दिख रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पूरे प्रदेश का एक ही पेपर रखने के साथ मेरिट भी एक ही रखी जा सकती है। कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में मिलकर मांग भी रखी है। जिसके बाद सरकारी स्तर पर इन पर विचार-विमर्श भी शुरू हो चुका है। अब तक के निर्देशों में सभी जिलों की परिषदों को अपने हिसाब से पेपर और मेरिट जारी करने के निर्देश हैं। इसकी खास वजह यह है कि कांग्रेस सरकार हर हाल में 41 हजार पदों पर ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती करना चाहती है।
चूंकी चुनाव का समय नजदीक है और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती है। विरोध प्रदर्शन के बीच ज्यादातर कांग्रेसी विधायक व मंत्री प्रदर्शनकारियों को भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश की मेरिट एक ही पेपर रख दिया जाएगा।
समझिए सरकार के सामने क्या परेशानी और क्यों एक ही पेपर है?
आरपीएससी से भर्ती की मांग
चूंकी फिलहाल ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग जिला परिषद के मार्फत जिला वाइज मांग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है। पद भी जिले के अनुसार है और पेपर और रिजल्ट भी जिले के हिसाब से निकाले जाएंगे। हालांकि यह जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को दी गई है। जानकारों की राय है कि सरकार के सामने आरपीएससी से भर्ती कराना बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि इसके लिए उन्हें जिला परिषद को भर्ती कराने की जिम्मेदारी संबंधी विधेयक में बदलाव करना होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें वक्त लग सकता है।
चूंकी चुनाव का समय नजदीक है और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती है। विरोध प्रदर्शन के बीच ज्यादातर कांग्रेसी विधायक व मंत्री प्रदर्शनकारियों को भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश की मेरिट एक ही पेपर रख दिया जाएगा।
समझिए सरकार के सामने क्या परेशानी और क्यों एक ही पेपर है?
आरपीएससी से भर्ती की मांग
चूंकी फिलहाल ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग जिला परिषद के मार्फत जिला वाइज मांग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है। पद भी जिले के अनुसार है और पेपर और रिजल्ट भी जिले के हिसाब से निकाले जाएंगे। हालांकि यह जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को दी गई है। जानकारों की राय है कि सरकार के सामने आरपीएससी से भर्ती कराना बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि इसके लिए उन्हें जिला परिषद को भर्ती कराने की जिम्मेदारी संबंधी विधेयक में बदलाव करना होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें वक्त लग सकता है।