करनाल : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा प्रदेश में ई-पंचायत प्रणाली के तहत पांच हजार की आबादी के गांवों के क्लस्टर पर एक कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदान किया जाएगा और 800 ग्राम सचिवों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी। वे शनिवार को सेक्टर 32 के मैदान में राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह एवं पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से मनरेगा योजना के तहत सामग्री एवं मजदूरी के अनुपात को क्रमश: 60 एवं 40 प्रतिशत अनुपात करने की मांग की, जो इस समय क्रमश: 40 एवं 60 प्रतिशत के अनुपात में है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के सपने को साकार करने के लिए पंचायतों को अधिक से अधिक वित्तीय नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सौंपे है। पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों के सभी सदस्यों के मासिक मानदेय देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।सांसद डा. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कई गांवों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचने की समस्या है। इसे भी दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपग्रेड होने की पात्र पूरी करने वाले स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग भी की। मुख्य संसदीय सचिव धर्मबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से मनरेगा के तहत रास्ते पक्के कराने के काम को शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में सफाई कार्याें के लिए नियुक्त किए गए 11 हजार सफाई कर्मचारियों को मनरेगा योजना में शामिल करने की मांग भी की। विधायक सुमिता सिंह ने कहा कि महिला सरपंचों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी उनके गांवों का पिछड़ापन दूर होगा।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-04-29&pageno=5
