
उन्होंने कहा कि बच्चों को नि:शुल्क व जरूरी शिक्षा के अधिकार के तहत ही तीन वर्ष से अधिक के बच्चे को आरंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एंट्री लेवल में दाखिल का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्री स्कूल दाखिले में गांगुली कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इन कक्षाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिले का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि गरीब बच्चों से आवेदन पत्र के रूप में पैसे न वसूले जाएं। इसके अलाव, बच्चों को दूरी या अन्य कारणों से दाखिला देने से इनकार न किया जाए। सभी स्कूलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि 31 मार्च 2012 को दाखिला प्रकिया बंद होने के बाद छह अप्रैल तक स्कूलों में इस कोटे की रिक्त सीटों की जानकारी जिले के उप शिक्षा निदेशकों को दी जाए। सभी जिला उप निदेशक 10 अप्रैल तक हर स्कूल में सीटों की जानकारी मुख्यालय में भी देंगे। इस मुद्दे पर अब खंडपीठ के समक्ष कल सुनवाई होगी।http://www.bhaskar.com/article/DEL-pre---government-defends-decision-for-admission-to-nursery-2718465.html