ऐसे में हर छात्र पर शिक्षक का कितना ध्यान जाता होगा यह चिंता का विषय है। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकारी स्कूलों की स्थिति आंकड़ों में जैसी नजर आती है वैसा ही हाल जमीनी स्तर पर है। प्रतिभा विकास विद्यालयों को छोड़ दें तो सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अुनपात चिंता का विषय है। दिल्ली में लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून की बात करें तो आठवीं तक की पढ़ाई को देखते हुए लागू इस कानून के तहत 35 छात्रों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है, लेकिन कक्षाओं में यह संख्या 90 के पार है।स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि सरकारी प्रयासों पर नजर डालें तो हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंकड़े सुधारने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 3761 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंजाम दी जा रही है। जब भी शिक्षकों की कमी की बात प्रिंसिपल करते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि जल्द शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। http://www.bhaskar.com/article/DEL-440-principals-of-public-schools-in-the-capital-in-the-hands-of-command-2751509.html
