11 जनवरी को एलडीसी परीक्षा

जयपुर. आरपीएससी की 11 जनवरी को होने वाली एलडीसी परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रविष्ट होने की संभावना है। यह नए साल में आयोग की पहली बड़ी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग ने प्रदेशभर में 2 हजार 220 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आयोग सूत्रों के मुताबिक पहली बार आयोग को उपखंड स्तर से तहसील स्तर तक परीक्षा केंद्र बनाने पड़े हैं।माना जा रहा है कि 7 या 8 जनवरी से आयोग प्रबंधन सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री रवाना करेगा। इधर आयोग की वेबसाइट से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का क्रम बना हुआ है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं।आयोग सूत्रों के मुताबिक अब तक माना जा रहा था कि एलडीसी परीक्षा संपन्न कराने के लिए आयोग कार्मिकों को नहीं भेजा जाएगा।

लैपटॉप की क्वालिटी पर सवाल उठाने पर जुर्माना

शिमला. प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से दसवीं और बारहवीं की कक्षा में अव्वल रहे मेधावी छात्रों को दिए जाने वाले लैपटॉप पर नीरज चंदेल को याचिका दायर करना महंगा पड़ा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को न केवल खारिज किया, बल्कि इसे दायर करने पर 25 हजार रुपए का फाइन भी किया। यह लैपटाप प्रदेश के पांच हजार मेधावी छात्रों को दिए जाने प्रस्तावित हंै। खंडपीठ ने दस इंच के लैपटॉप देने के निर्णय को सही बताया।याचिका में आरोप था कि राज्य सरकार जो लैपटॉप देना चाहती है, वह घटिया क्वालिटी के हैं। लैपटॉप पुरानी तकनीक के हैं। इनकी पावर मैमोरी भी कम है। आरोप यह थे कि दस इंच के लैपटॉप से छात्रों की आंखों पर दबाव पड़ेगा और उनकी आंखें भी खराब होगी।

अब नहीं टूटेगी मिड-डे रसोई

 मंडी : खाना खिलाते समय खाद्य सामाग्री कम पड़ जाती है तो इस स्थिति को एक पहाड़ी कहावत के अनुसार रसोई टूटना कहा जाता है। लेकिन मध्याह्न भोजन की रसोई अब नहीं टूटेगी क्योंकि केंद्र ने इसके लिए माकूल इंतजाम कर दिए हैं।प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में चावल का कोटा अब मिड-डे मील में बाधा नहीं बनेगा। सरकार की ओर से कोटा जारी करने से चावल का टोटा दूर हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए प्रदेश को मिड-डे मील योजना के तहत 34963.90 क्विंटल खाद्यान्न (चावल) का कोटा आवंटित कर दिया है। मंत्रालय से कोटा आवंटित होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से स्कूलों को चावल आवंटन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 15174 सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिड-डे मील योजना चल रही है।

स्कूल का अपना शिक्षा कोष,मिलता है बिना ब्याज का लोन

महासमुंद. महासमुंद से करीब 20 किमी दूर कोकड़ी गांव के प्राथमिक स्कूल ने वह सब कर दिखाया, जो भारी-भरकम बजट और ढेर सारी प्लानिंग के बावजूद सरकारें नहीं कर पाईं। स्कूल के हेड मास्टर गेंदलाल कोकडिय़ा ने गरीबी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाने वाले बच्चों की मदद के लिए चार साल पहले छोटी सी कोशिश की।संपन्न किसान परिवार के गेंदलाल ने स्कूल में शिक्षा कोष बनाकर उसमें अपना पूरा वेतन डालना शुरू किया। धीरे-धीरे पालक और गांव के लोग भी जुटने लगे। आज कोष में चार लाख रुपए से ज्यादा की राशि है। गांव के 15 से ज्यादा बच्चे कोष से मिली 15-20 हजार रुपए की मदद से एनआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। कई बच्चों और उनके पालकों को कारोबार के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी, तो स्कूल से उनको 20 से लेकर 90 हजार रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के उपलब्ध कराया गया। 

CBSE: 1 मार्च से 12वीं के, 3 मार्च से 10वीं के एग्जाम

नईदिल्लीचंडीगढ़. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं क्लास के फाइनल एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। दसवीं के एग्जाम जहां 3 मार्च से शुरू होंगे, वहीं 12वीं क्लास के एग्जाम दो दिन पहले, यानी 1 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर आरजे खंडेराव ने बताया कि इस बार पंचकूला रीजन से दसवीं के एग्जाम में 1 लाख 50 हजार स्टूडेंट्स बैठेंगे, 12वीं में 1 लाख 25 हजार स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे।